भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए पूर्ण बजट में फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल (3F) सब्सिडी में 7.8% की कटौती की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में यह बजट पेश किया। चालू वित्त वर्ष के लिए कुल सब्सिडी आवंटन 3,81,175 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के 4,13,466 करोड़ रुपये के मुकाबले कम है। यह कटौती फरवरी के अंतरिम बजट में जताए गए अनुमानों के अनुरूप है।

फूड सब्सिडी में कटौती

फूड सब्सिडी के लिए 2,05,250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए 2,12,332 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से कम है। यह सब्सिडी सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत उनकी बिक्री से हुई प्राप्ति के बीच के अंतर को पूरा करती है। इस योजना का लाभ लगभग 80 करोड़ लोगों को मिलता है।

फर्टिलाइजर सब्सिडी में महत्वपूर्ण कटौती

उर्वरक सब्सिडी में और भी बड़ी कटौती की गई है। इसके लिए 2024-25 के बजट में 1,64,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में यह राशि 1,88,894 करोड़ रुपये थी। यह सब्सिडी उर्वरक निर्माताओं का समर्थन करती है और किसानों के लिए सस्ती कीमतें बनाए रखने में मदद करती है। इसमें डीएपी और एमओपी जैसे यूरिया और गैर-यूरिया उर्वरक दोनों शामिल हैं।

फ्यूल सब्सिडी में मामूली कमी

पेट्रोलियम सब्सिडी, जो मुख्य रूप से रसोई गैस (एलपीजी) के लिए है, को मामूली रूप से घटाकर 11,925 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह 2023-24 के संशोधित अनुमान के 12,240 करोड़ रुपये से कम है।

बजट का सारांश

वित्त वर्ष 2024-25 का बजट सरकार की प्राथमिकताओं और खर्च में सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल सब्सिडी में कटौती से यह स्पष्ट है कि सरकार आर्थिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में कदम उठा रही है। इससे जहां एक ओर सरकारी खर्च में कटौती होगी, वहीं दूसरी ओर इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए बेहतर रणनीति की आवश्यकता होगी।

इस बजट के माध्यम से सरकार ने एक संतुलित और आर्थिक रूप से सुदृढ़ भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दिया है। यह कदम देश के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।