शोभना शर्मा। राजस्थान के गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। लंबे समय के बाद, राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए नामांकन पोर्टल को फिर से खोल दिया है। अब पात्र परिवार अपने नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 26 जनवरी से शुरू हो रही है, और सरकार ने इसे सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बना दिया है। इस योजना में आवेदन करने वाले पात्र व्यक्ति अपने मोबाइल से या ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया और पात्रता नियमों को भी आसान बनाया गया है।
खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज
इस योजना में अंत्योदय, बीपीएल, और स्टेट बीपीएल श्रेणी के गरीब परिवार आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सीमांत कृषक, श्रमिक, और सफाई कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
आधार कार्ड
राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
बैंक खाता विवरण
श्रमिकों और सफाई कर्मियों के कार्य प्रमाण पत्र
एक शपथ पत्र जिसमें यह दावा हो कि आवेदनकर्ता अपात्र नहीं है।
आवेदन प्रक्रिया और सत्यापन
सभी भरे गए आवेदन ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) या संबंधित अपीलीय अधिकारी के पास जांच के लिए भेजे जाएंगे। सत्यापन प्रक्रिया में एक माह का समय लगेगा। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के अधिकारियों द्वारा इन आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। जांच प्रक्रिया के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई है, जिसमें पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, स्थानीय निकाय के कर्मचारी और बूथ लेवल अधिकारी शामिल होंगे। यह कमेटी सत्यापन के बाद अंतिम निर्णय लेगी कि किन नामों को योजना में शामिल किया जाएगा।
10 लाख नए लोगों को मिलेगा लाभ
वर्तमान में राजस्थान में 4 करोड़ 36 लाख लोग खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य में कुल 4 करोड़ 46 लाख लोगों के नाम इस योजना में जोड़े जा सकते हैं। इसका मतलब है कि लगभग 10 लाख नए व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने यह भी अपील की है कि जो लोग इस योजना के लिए अपात्र हैं, वे स्वेच्छा से अपना नाम सूची से हटवा लें। इससे वास्तविक जरूरतमंद लोग योजना का लाभ उठा सकेंगे।
सरकार का संदेश और लाभ का प्रभाव
इस योजना से गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। योजना में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने से जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार की इस पहल का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाना और उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।
