मनीषा शर्मा। राज्य सरकार ने शुक्रवार रात आदेश जारी करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट में 8 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। जयपुर पीठ में अधिवक्ता मनोज शर्मा, अधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर और अधिवक्ता माही यादव को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया गया है। वहीं, मुख्यपीठ जोधपुर में अधिवक्ता सज्जन सिंह राठौड़, अधिवक्ता नरेन्द्र राजपुरोहित, अधिवक्ता श्याम सुंदर लदरेचा, अधिवक्ता इंद्र राज चौधरी और अधिवक्ता नाथू सिंह राठौड़ की नियुक्ति हुई है।
इसके साथ ही, सरकार ने हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर और जयपुर में गवर्नमेंट काउंसिल की भी नियुक्ति कर दी है। प्रदेश में नई सरकार के गठन के करीब डेढ़ माह बाद 3 फरवरी को महाधिवक्ता की नियुक्ति हुई थी। इसके 10 दिन बाद, सरकार ने 7 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की थी। 12 मार्च को 6 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति के बाद अब 8 और नियुक्तियां की गई हैं। फिर भी, हाई कोर्ट में 10 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं के पद अभी भी खाली हैं। जयपुर पीठ में 19 और जोधपुर पीठ में 12 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं के पद स्वीकृत हैं।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की दोनों पीठों में 81 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। जयपुर पीठ में अधिवक्ता नीरज बत्रा और अधिवक्ता मीनाक्षी जैन को गवर्नमेंट काउंसिल बनाया गया है। इसके साथ ही 12 एडिश्नल गवर्नमेंट काउंसिल, 13 डिप्टी गवर्नमेंट काउंसिल और 17 असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल के पदों पर नियुक्ति की गई है। जोधपुर पीठ में अधिवक्ता संजय पालीवाल और अधिवक्ता रितु राज सिंह को गवर्नमेंट काउंसिल नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही 12 एडिश्नल गवर्नमेंट काउंसिल, 12 डिप्टी गवर्नमेंट काउंसिल और 11 असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल के पदों पर नियुक्ति की गई है।
