मनीषा शर्मा। सरकार ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 658.12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है, जिससे राज्य के 23 जिलों की 46 पंचायत समितियों के 507 गांवों में जल आपूर्ति संबंधी कार्य किए जाएंगे। इस वित्तीय स्वीकृति से करीब 1.12 लाख घरों में घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध होंगे, जिससे लोगों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने जल जीवन मिशन को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे समय पर कार्य पूरे नहीं हो सके। लेकिन वर्तमान सरकार हर घर को जल पहुंचाने के प्रति संकल्पित है और तेजी से काम कर रही है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य हर घर में नल से जल पहुंचाना है। इस योजना को बढ़ावा देने और ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 658.12 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। राज्य के विभिन्न जिलों में जलदाय विभाग द्वारा आवश्यक कार्यादेश जारी किए जा रहे हैं, जिनमें से 33 पंचायत समितियों के 413 गांवों के लिए 520.28 करोड़ रुपए के 137 कार्यादेश दिए जाएंगे।
जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि इस योजना से अजमेर, बालोतरा, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, डीग, धौलपुर, गंगापुर सिटी, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, केकड़ी, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर और उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ होगा। यहां स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे हर घर जल का सपना साकार हो सके।
इसके अतिरिक्त, वर्तमान में चुनावों के चलते अलवर, डूंगरपुर, झुंझुनू और सलूंबर जिलों में आचार संहिता लागू है। इसलिए यहां अभी कार्यादेश जारी नहीं किए जाएंगे। चुनावों के बाद इन जिलों में भी योजना के तहत कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।
गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 46.31 लाख घरों में जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, जो कुल लक्ष्यों का 48 प्रतिशत है। यह योजना ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
