राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में घोषणा की है कि केंद्र सरकार से बजट राशि प्राप्त होते ही अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत छात्रवृति का वितरण कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 438 करोड़ रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृति के लिए 106 करोड़ रुपये के बजट के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है।

प्रश्नकाल के दौरान गहलोत ने बताया कि जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में विधवा एवं बीपीएल परिवारों की पुत्रियों को दी जाने वाली विवाह राशि का कोई आवेदन लम्बित नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व सरकार के समय जहाजपुर के उपखण्ड अधिकारी द्वारा कुछ आवेदनों को निरस्त कर दिया गया था। इस संबंध में आज ही आदेश जारी कर परीक्षण करवाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गहलोत ने विधायक गोपीचंद मीणा के प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि जहाजपुर में अनुसूचित जाति और जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के तहत लम्बित आवेदनों का नियमित निस्तारण हो रहा है। अनुजा निगम भीलवाड़ा द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में जहाजपुर के 19 लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु ऋण स्वीकृत किया गया है। लाभार्थियों को ऋण सम्बंधित दस्तावेज़ पूर्ण करने के लिए पत्र भी भेजे गए हैं।

गहलोत ने बताया कि विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों का बजट उपलब्धता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। सभी 19 चयनित लाभार्थियों को जल्द ही ऋण प्रदान किया जाएगा।