शोभना शर्मा। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान में दलहन-तिलहन की फसलों की खरीद को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने राजस्थान सरकार के अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नैफेड (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन) के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल से चर्चा की। उन्होंने मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राजस्थान सरकार का अनुरोध
राजस्थान सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पीएसएस योजना (प्राइस सपोर्ट स्कीम) के तहत खरीफ 2024-25 की दलहन-तिलहन फसलों की खरीद के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित करने का अनुरोध किया था।
- पत्र में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिलाने और उनकी फसल की उचित खरीद सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया था।
- केंद्र सरकार ने इस पर सकारात्मक कदम उठाते हुए त्वरित कार्रवाई की।
केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी का बयान
कृषि राज्यमंत्री ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
- उन्होंने कहा, “किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाना और बाजार में मूल्य अस्थिरता से बचाना हमारी प्राथमिकता है।”
- उन्होंने नैफेड को निर्देश दिया कि सभी अधिसूचित खरीद केंद्रों पर पारदर्शी तरीके से फसलों की खरीद सुनिश्चित हो।
नैफेड को दिए गए दिशा-निर्देश
नैफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल को विशेष निर्देश देते हुए मंत्री चौधरी ने कहा:
- फसलों की पारदर्शी खरीद: यह सुनिश्चित किया जाए कि खरीद प्रक्रिया में कोई बाधा न हो।
- भुगतान की गारंटी: किसानों को उनकी फसल का भुगतान तुरंत उनके खातों में स्थानांतरित किया जाए।
- अधिसूचित केंद्रों की मॉनिटरिंग: खरीद केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता को सख्ती से रोका जाए।
- समय पर लक्ष्य प्राप्ति: मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों की खरीद को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
किसानों को सीधा लाभ
मंत्री ने बताया कि समर्थन मूल्य योजना का मुख्य उद्देश्य है:
- किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना।
- बाजार में गिरते दामों के बीच मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
- किसानों की आय को बढ़ावा देना।
राजस्थान में मूंग, उड़द और सोयाबीन के किसानों को इस कदम से बड़ी राहत मिलेगी।
पीएसएस योजना का महत्व
पीएसएस (प्राइस सपोर्ट स्कीम) केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए चलाई जाती है।
- इस योजना के तहत नैफेड जैसी संस्थाएं फसलों की खरीद करती हैं।
- यह योजना किसानों को बाजार में कीमतों की अस्थिरता से बचाने में मदद करती है।
राजस्थान के किसानों के लिए फायदेमंद कदम
राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में यह कदम किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा।
- मूंग, उड़द और मूंगफली के किसानों को उचित मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी।
- बाजार में दलहन-तिलहन फसलों की मांग बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय में सुधार होगा।
