मनीषा शर्मा। वक्फ संपत्तियों से जुड़े संशोधन बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ने जनजातीय समाज में राहत और विश्वास का माहौल पैदा कर दिया है। मंगलवार को भाजपा एसटी मोर्चा की ओर से आयोजित प्रेसवार्ता में इस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का आभार जताया गया। इस अवसर पर सांसद और भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीना ने प्रेस को संबोधित किया।
सांसद गरासिया ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल में जनजातीय समाज की ज़मीनों को लेकर जो चिंता रही है, उस पर अब विराम लग चुका है। नए संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की जनजातीय भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा और न ही ऐसा समझा जाएगा। यह प्रावधान सीधे तौर पर देश के 10 करोड़ से अधिक जनजातीय समाज के हितों की रक्षा करता है।
गरासिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि भाजपा किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी वर्गों के कल्याण की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” की नीति का एक और उदाहरण इस संशोधन में दिखाई देता है।
सांसद ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने वक्फ संपत्तियों को पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से गरीब और ज़रूरतमंद मुस्लिम भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया, तीन तलाक को समाप्त कर मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया और प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी धर्मों व वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाया।
वहीं, प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीना ने कहा कि यह निर्णय जनजातीय समाज की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान की पांचवी एवं छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की भूमि अब वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकती। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का आभार जताया।
मीना ने बताया कि इस निर्णय से विशेष रूप से राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले जनजातीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। मंच पर वरिष्ठ भाजपा नेता रामकिशोर मीणा, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ और प्रवक्ता पंकज मीणा भी उपस्थित रहे। यह निर्णय न केवल वक्फ संपत्तियों को लेकर पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि जनजातीय समाज के अधिकारों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
