शोभना शर्मा। राजस्थान विधानसभा का बहुप्रतीक्षित बजट सत्र 2025, 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से होगी। संभावना है कि 6 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इस बार का सत्र कई विवादास्पद मुद्दों को लेकर हंगामेदार हो सकता है।
बजट सत्र के प्रमुख मुद्दे
इस सत्र में 9 जिले और 3 संभागों को समाप्त करने, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा, पिछली सरकार की योजनाओं को बंद करने, खराब कानून व्यवस्था और औद्योगिक निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
- जिले और अंग्रेजी मीडियम स्कूल
गहलोत सरकार के समय बनाए गए जिलों को खत्म करने के फैसले पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। साथ ही, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर भाजपा सरकार की समीक्षा को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा।- योजनाओं का नाम बदलना या बंद करना
गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद करने या उनका नाम बदलने का आरोप भी सदन में गूंजेगा।- कानून व्यवस्था
बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का जोरदार विरोध देखने को मिल सकता है।
भाजपा सरकार के जवाब और उपलब्धियां
सत्र में भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने पर जोर देगी, जैसे:
एक साल में किए गए वादों को पूरा करना।
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ईआरसीपी और पीकेसी का शिलान्यास।
पेपरलीक मामलों पर कड़ी कार्रवाई और कई आरोपियों की गिरफ्तारी।
लाए जा सकते हैं ये अहम बिल
- धर्मांतरण विधेयक
कैबिनेट ने धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए नए कानून का प्रस्ताव दिया है। इसमें लव जिहाद जैसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान होगा।- मीसा कानून
आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले मीसा बंदियों की पेंशन से जुड़े विधेयक पर भी चर्चा होगी।- भूजल संरक्षण विधेयक
भूजल प्रबंधन और संरक्षण से जुड़े विधेयक पर भी चर्चा के बाद इसे पारित किया जा सकता है।
सत्र की तैयारियां और नए बदलाव
इस बार सदन का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। हरे कारपेट की जगह गुलाबी कारपेट, हर विधायक की सीट पर टैबलेट, और कार्यवाही को पेपरलेस बनाने के प्रयास किए गए हैं।
पिछले सत्र के अनुत्तरित प्रश्न
पिछले सत्र के 2000 से अधिक प्रश्न अब तक अनुत्तरित हैं, जो इस सत्र में उठाए जा सकते हैं।
