शोभना शर्मा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ के बाद 26 दिसंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे के चलते यह फैसला लिया गया। यह बैठक सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसे मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद आयोजित किया जाएगा। हालांकि, नई तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि यह बैठक 31 जनवरी से पहले आयोजित की जाएगी।
मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का कारण
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा राजस्थान के लिए केंद्रीय स्तर पर चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और वित्तीय योजनाओं को गति देने से जुड़ा है। इस दौरे के कारण, कैबिनेट और मंत्रिमंडल की दोनों महत्वपूर्ण बैठकों को स्थगित करना पड़ा है।
SI भर्ती परीक्षा 2021 पर फैसला
कैबिनेट बैठक में SI भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर चर्चा होने की उम्मीद थी। यह मुद्दा काफी समय से राज्य की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सरकार ने परीक्षा को रद्द करने पर विचार करने के लिए एक कमेटी गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है।
परीक्षा रद्द होने का प्रभाव:
हजारों उम्मीदवार इस फैसले के इंतजार में हैं।
विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है।
छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार का फैसला राज्य में सियासी माहौल को प्रभावित कर सकता है।
नए जिलों के गठन पर मंथन
राजस्थान में नए जिलों के गठन को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। भजनलाल सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए कई स्थानों को नए जिले का दर्जा देने पर विचार किया था। कैबिनेट बैठक में इस पर भी चर्चा की जानी थी।
संभावित लाभ:
नए जिलों से प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार होगा।
विकास योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सुविधा होगी।
निकाय चुनाव और प्रशासकों की नियुक्ति
निकाय चुनाव का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार ने विभिन्न निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की है। कैबिनेट बैठक में इस पर भी चर्चा होनी थी। यह विषय राज्य की स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक ढांचे को सीधे प्रभावित करता है।
बैठक के एजेंडे में संभावित मुद्दे:
प्रशासकों की भूमिका और उनकी जवाबदेही।
निकाय चुनाव की संभावित तारीख।
ट्रांसफर और पोस्टिंग के फैसले
राज्य के विभिन्न विभागों में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर लंबे समय से रुकी प्रक्रिया को भी कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए रखा गया था। यह फैसला सरकार के प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने में मदद करेगा।
महत्वपूर्ण पहलू:
ट्रांसफर नीति को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना।
अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना।
कैबिनेट बैठक से उम्मीदें
राज्य के आम लोगों और विपक्ष की निगाहें कैबिनेट बैठक पर टिकी थीं। SI भर्ती परीक्षा से लेकर नए जिलों के गठन और निकाय चुनाव जैसे मुद्दे राज्य की राजनीति और प्रशासन में बड़े बदलाव ला सकते हैं।
अन्य संभावित मुद्दे:
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा।
बजट 2024-25 की तैयारी।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई पहल।
कैबिनेट बैठक की नई तारीख
हालांकि सरकार ने अब तक कोई नई तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह बैठक जनवरी के अंत तक हो सकती है। इस बैठक के दौरान सरकार अपने पिछले एक साल के कामकाज की समीक्षा भी करेगी।
