मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट के माध्यम से राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट में की गई हर घोषणा का जमीन पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, जिससे जनता को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान-2047 की लक्ष्य प्राप्ति के लिए बजटीय घोषणाओं को सही समय पर और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है।
शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर अजमेर एवं बीकानेर संभाग के विधायकों के साथ बजट वर्ष 2024-25 में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी विधायक अपने जिले में प्रशासन के साथ मिलकर लगातार बैठकें लें, ताकि बजटीय घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि इन घोषणाओं की क्रियान्विति में संसाधनों की किसी भी स्तर पर कमी नहीं आने दी जाएगी।
अन्त्योदय की परिकल्पना हमारा ध्येय
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय को ध्येय मानते हुए कार्य कर रही है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लक्ष्य समाज के अन्तिम व्यक्ति को राहत पहुंचाते हुए उनका उत्थान और कल्याण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों तथा श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। विधायक अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ें और संवाद करें, ताकि इन जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन वर्गों को मिल सके।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्ष 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व बदलाव लाए हैं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा गत एक वर्ष के कार्यकाल में संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, युवाओं को सरकारी नौकरी, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट सहित विभिन्न काम हुए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम विकसित भारत-विकसित राजस्थान संकल्पना की सिद्धि की दिशा में अग्रसर हैं। हमारी सरकार ने राज्य में बिजली, पानी की बुनियादी आवश्यकताओं पर प्राथमिकता से काम किया। इसी भावना के अनुरूप आमजन को राहत देते हुए विधायकगण अपने संबंधित क्षेत्र में विकास कार्य सुनिश्चित करें।
योजनाओं का हो व्यापक प्रचार-प्रसार—
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक आमजन की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य करें तथा उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर 25 दिसम्बर को प्रत्येक ग्राम पंचायत पर अटल ज्ञान केन्द्र खोलने की घोषणा की है, जिसके तहत हर पंचायत पर एक अटल प्रेरक लगाया जाएगा। इन केन्द्रों पर लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी की स्थापना तथा ई-मित्र की तर्ज पर विभिन्न जनसुविधाएं उपलब्ध होंगी। अटल प्रेरक के माध्यम से इन सुविधाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्रों के प्रभावी संचालन के संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला-एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल का चिन्हीकरण कर इसका प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि जिले की विशेषताओं को पहचान मिले। उन्होंने कहा कि वर्श 2026 में राजस्थान ‘खेलो इंडिया’ की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में इसकी तैयारियां भी प्रारंभ कर दें।
वर्ष 2027 तक राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में बनेगा आत्मनिर्भर—
शर्मा ने विधायकों से कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू को अपने क्षेत्र में धरातल पर उतारने के लिए जिला कलक्टर के साथ निरन्तर बैठक करें। उन्होंने कहा कि हर छोटा निवेश विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उपयोगी है। ऐसे में जिले में निवेश को बढ़ाने में अपनी विशेष भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 10 नवीन नीतियों की घोषणा की है। इनका भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2027 तक राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान समिट में भी ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू हुए हैं। साथ ही, किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय जल जीवन मिशन में अनियमितताएं हुई हैं। इन अनियमितताओं को दूर करते हुए मिशन को गति दी जा रही है।
राइजिंग राजस्थान समिट एवं ईआरसीपी राजस्थान के भविष्य का मील का पत्थर – केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री
केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने मुख्यमंत्री को जिलों के पुन:निर्धारण में सही निर्णय तथा संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन में जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, वह सराहनीय है। साथ ही, हाल ही में आयोजित राइजिंग समिट के आयोजन से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रदेश में निवेश का सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी राजस्थान के लिए भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा।
बैठक में अजमेर एवं बीकानेर संभाग की बजट घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृति, जमीन आवंटन और प्रगतिरत कार्यों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। विधायकों ने जिलों के पुनर्गठन के निर्णय पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, जनस्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी मंत्री कन्हैया लाल, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार सहित अजमेर एवं बीकानेर संभाग से आने वाले विधायकगण उपस्थित रहे।
