मनीषा शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर की एडीजे-4 अदालत में विदेश जाने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया है। उन्होंने कहा है कि वे “राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट” के सिलसिले में 13 से 25 अक्टूबर के बीच लंदन में आयोजित होने वाली “इन्वेस्टर मीट और रोड शो” में भाग लेने के इच्छुक हैं। अदालत में इस पर बुधवार को सुनवाई होगी, जहाँ कोर्ट उनकी इस याचिका पर विचार करेगी।

गोपालगढ़ दंगा मामले में सीएम शर्मा जमानत पर हैं, जिसमें कोर्ट ने शर्त रखी है कि विदेश यात्रा करने के लिए उन्हें अदालत से अनुमति लेनी होगी। इस दंगा मामले में शर्मा सहित अन्य प्रमुख नेताओं को 2013 में अग्रिम जमानत मिली थी, जिसमें यह शर्त थी कि वे किसी भी विदेश यात्रा के लिए कोर्ट से पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। हालांकि, पिछले महीने दक्षिण कोरिया और जापान यात्रा के दौरान उन्होंने बिना अनुमति यात्रा की, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ।

पहले बिना अनुमति के की थी विदेश यात्रा

पिछले महीने 9 सितंबर को भजनलाल शर्मा “राइजिंग राजस्थान” के तहत निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से दक्षिण कोरिया और जापान गए थे। इस यात्रा के लिए उन्होंने अदालत से पूर्व अनुमति नहीं ली थी। इस मामले में अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर हुआ, जिसमें सीएम की इस यात्रा को अग्रिम जमानत शर्तों का उल्लंघन बताया गया। इसके बाद, एडवोकेट सांवरमल चौधरी ने उनकी अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए अदालत में आवेदन दिया। अदालत ने इस मामले में सीएम शर्मा और सीबीआई दोनों से जवाब मांगा है।

अग्रिम जमानत की शर्तें हटाने की याचिका

गोपालगढ़ दंगा मामले में अग्रिम जमानत पाने वाले अन्य आरोपियों में पूर्व मंत्री जाहिदा खान, प्रमोद शर्मा, और जवाहर सिंह बेढ़म जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इनके अलावा केसरी सिंह, गिरधारी तिवारी समेत अन्य व्यक्तियों को भी अदालत ने 50-50 हजार की दो जमानतें और एक लाख के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। इन शर्तों के तहत सभी को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़ने से मना किया गया है।

हाल ही में जाहिदा खान ने अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति को लेकर लगी शर्त को हटाने की मांग की है। उनके अधिवक्ता ए.के. जैन ने अदालत में कहा कि गोपालगढ़ दंगा केस में आरोपियों को 11 वर्ष हो चुके हैं और अब तक सिर्फ 60 गवाहों के बयान ही रिकॉर्ड हुए हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता कोई मुख्य आरोपी नहीं हैं और उन पर राजकार्य में बाधा डालने का ही आरोप है, जो कि जमानतीय अपराध है।

सार्वजनिक पदधारी होने के कारण यात्रा पर प्रतिबंध हटाने की मांग

जाहिदा खान ने यह भी दलील दी है कि अब तक उन्होंने एक भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और उन्हें इस मामले में नियमित जमानत भी मिल चुकी है। इसलिए, वह एक सार्वजनिक पद पर कार्यरत हैं और उनके कार्य के अनुसार उन्हें किसी भी समय विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा लगाई गई पूर्व अनुमति की शर्त को हटाना न्यायोचित होगा।

अदालत का दृष्टिकोण और आगामी कार्यवाही

इस मामले में बुधवार को अदालत सीएम भजनलाल शर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस सुनवाई के दौरान सीएम द्वारा बिना अनुमति के की गई पिछली यात्रा को भी ध्यान में रखा जाएगा। अदालत ने पिछले मामले में सीबीआई से इस बात का जवाब भी मांगा है कि क्या शर्मा की अग्रिम जमानत रद्द की जाए। साथ ही, जाहिदा खान और अन्य आरोपियों की ओर से दायर की गई शर्त विलोपन याचिका पर भी सुनवाई होगी। अदालत द्वारा यह निर्णय करना अब महत्वपूर्ण होगा कि विदेश यात्रा की शर्त को हटाना है या नहीं। यदि शर्त को हटाने की अनुमति मिल जाती है, तो गोपालगढ़ दंगा केस में जमानत पर चल रहे आरोपी अब बिना किसी रोक-टोक के विदेश यात्रा कर सकेंगे।

गोपालगढ़ दंगा केस का संक्षिप्त विवरण

साल 2011 में गोपालगढ़ में हुए दंगों में भारी हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे और बहुत सारे घायल हुए थे। यह दंगा दो समुदायों के बीच का था, जिसमें प्रशासन ने स्थिति को काबू में करने के लिए बल प्रयोग किया था। घटना के बाद कई पुलिस अधिकारी, राजनीतिक नेता और प्रशासनिक अधिकारी सवालों के घेरे में आए थे। इसी के तहत कई आरोपियों को जमानत मिली, जिसमें कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए आरोपियों के विदेश यात्रा पर रोक लगा दी थी।

राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट और सीएम की योजना

 सीएम भजनलाल शर्मा का उद्देश्य राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत राज्य में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। लंदन में इस समिट के तहत निवेशकों को राजस्थान में व्यापार और उद्योग के अवसरों से अवगत कराया जाएगा। इस समिट के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने और रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना है। सीएम के अनुसार, विदेशी निवेश से राज्य में उद्योग, व्यापार, और सेवा क्षेत्र में तेजी आएगी, जिससे राजस्थान के नागरिकों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे।