समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का विवरण:

समाचार में बताया गया कि आरएएस परीक्षा 2021 के एक अभ्यर्थी, रंजीत कुमार ने उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15698/2024 दायर की है। इसमें उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा की प्रश्न पत्र-चतुर्थ की उत्तर पुस्तिका के कुछ प्रश्नों के सही मूल्यांकन नहीं होने का दावा किया है। इस याचिका पर न्यायालय ने 7 अक्टूबर 2024 को अंतरिम आदेश जारी कर आयोग से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर 2024 को निर्धारित की गई है।

आयोग का पक्ष:

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरी सतर्कता और निष्पक्षता के साथ किया गया है। आयोग ने बताया कि रंजीत कुमार द्वारा याचिका में किए गए तर्क विधिक रूप से सही नहीं हैं और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

आयोग के सचिव ने कहा कि जब कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, तो इस स्थिति में एकतरफा और आधारहीन खबरें प्रकाशित करने से बचना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि सामान्यतः न्यायालय में दायर याचिकाओं के आधार पर मीडिया में खबरें तब प्रकाशित की जाती हैं जब न्यायालय कोई आदेश या निर्णय पारित करता है। हालांकि, इस मामले में अभ्यर्थी द्वारा केवल याचिका दायर करने के बाद ही यह खबर  समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है।

आयोग का न्यायालय में जवाब:

आयोग ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष सभी वास्तविक तथ्यों को प्रस्तुत किया जाएगा और न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। इसके अलावा, आयोग ने अपनी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर देते हुए कहा कि सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सही और न्यायसंगत ढंग से किया गया है।

इस प्रकार, आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी नहीं हुई है और मीडिया में प्रकाशित खबरें सत्य नहीं हैं। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे भ्रमित न हों और न्यायालय के फैसले का इंतजार करें। आरएएस भर्ती परीक्षा 2021 की मूल्यांकन प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों के बीच, आयोग ने न्यायालय में वास्तविक तथ्यों के साथ जवाब प्रस्तुत करने की बात कही है। यह मामला अब न्यायालय के समक्ष है और उसकी सुनवाई 21 अक्टूबर 2024 को होगी।