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राजस्थान में अवैध खनन पर बढ़ता विवाद: कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा

राजस्थान में अवैध खनन पर बढ़ता विवाद: कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा

मनीषा शर्मा। राजस्थान में अवैध खनन का मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। हाईकोर्ट में सीबीआई द्वारा जांच से इनकार करने और पुलिस व प्रशासन के सहयोग न मिलने की बात कहे जाने के बाद यह विवाद और गहरा गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि राजस्थान में अवैध खनन और बजरी की लूट के लिए कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि माफिया ‘पुष्पा’ फिल्म के किरदार की तर्ज पर खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर रील्स अपलोड कर कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।

राजस्थान की संपदा लूटी जा रही: डोटासरा

डोटासरा ने कहा कि राज्य की प्राकृतिक संपदा को लूटा जा रहा है और सरकार के पहरेदार ही माफियाओं के साथ मिलकर इस लूट में हिस्सेदार बन गए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में हर दिन 7 करोड़ रुपये की बजरी चोरी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग के कर्मचारी और पुलिसकर्मी भी माफियाओं के निशाने पर हैं, लेकिन भाजपा सरकार चुप है क्योंकि उसे माफियाओं का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि अब यह सच्चाई पूरी तरह उजागर हो चुकी है कि भाजपा शासन में माफियाओं को खुली छूट दी गई है।

नेता प्रतिपक्ष जूली का भाजपा पर हमला: माफियाओं का जंगलराज

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी एक्स पर सरकार पर हमला करते हुए लिखा कि “भाजपा का राज मतलब माफियाओं का राज”। उन्होंने दावा किया कि बूंदी में अवैध खनन रोकने गए वन विभाग के कर्मचारियों पर कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड से हमला किया गया, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। जूली ने आगे कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने खुद यह माना है कि पुलिस और खान विभाग की शह पर अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जब कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, तो अब सीबीआई यह कह रही है कि उसे राजस्थान पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।

सीबीआई ने जांच से किया इनकार, हाईकोर्ट ने तलब किया निदेशक

हाईकोर्ट में एक दिन पहले हुई सुनवाई में सीबीआई ने अवैध बजरी खनन और उसके परिवहन की जांच करने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने कहा कि उसके पास इतने बड़े स्तर की जांच के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। इसके अलावा, सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि राजस्थान सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए 17 मार्च को सीबीआई निदेशक को अदालत में तलब किया है। कोर्ट का यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को उजागर करता है।

भाजपा शासन में माफियाओं को खुली छूट: कांग्रेस

टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह माफियाओं के आगे नतमस्तक हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अवैध खनन और बजरी माफियाओं ने खुली लूट मचा रखी है, लेकिन सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की शह के कारण ही अधिकारी और कर्मचारी माफियाओं के हमले का शिकार हो रहे हैं। राज्य में जंगलराज जैसी स्थिति बन गई है, लेकिन सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है।

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