मनीषा शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को अपनी कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में गहलोत सरकार के दौरान बनाए गए नए जिलों के विलय और एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने जैसे प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा। माना जा रहा है कि करीब छह से आठ छोटे जिलों को बड़े जिलों में मर्ज करने का फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा, एसआई भर्ती परीक्षा में पाई गई धांधली के मद्देनजर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने पर चर्चा होगी।
नए जिलों के गठन और विलय पर चर्चा
कैबिनेट सब कमेटी और मंत्रियों की कमेटी ने नए जिलों के मापदंडों पर आधारित रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि जिन छोटे जिलों की प्रशासनिक दक्षता कम है और जो तय मापदंडों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें बड़े जिलों में मर्ज कर दिया जाए। यह सिफारिश ललित के. पंवार कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर की गई है।
सरकार को 31 दिसंबर, 2024 तक नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने की अनुमति है। इसके बाद जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से नई इकाइयों के गठन पर रोक लग जाएगी। इससे पहले, सीएम शर्मा ने सितंबर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि नई इकाइयां बनाने की रोक हटाई जाए। इसके जवाब में 8 अक्टूबर को आदेश जारी कर 31 दिसंबर तक नई इकाइयों के गठन की अनुमति दी गई थी।
जनगणना प्रक्रिया के कारण समय सीमा
1 जनवरी, 2025 से जनगणना प्रक्रिया के तहत प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लग जाएगी। इसके चलते सरकार को नए जिलों या प्रशासनिक इकाइयों के गठन के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन का पालन करना होगा। इसके बाद पंचायत, तहसील, उपखंड और जिलों की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं हो सकेगा।
एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर फैसला
कैबिनेट की बैठक में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने पर भी फैसला होने की संभावना है। इस भर्ती में डमी कैंडिडेट्स बैठाने और पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप लगे थे। मंत्रियों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश करते हुए कहा है कि परीक्षा में व्यापक धांधली हुई है।
हाईकोर्ट का आदेश
हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर एसआई भर्ती पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। इस समय सीमा के पूरा हो जाने के बाद सरकार पर दबाव है कि वह जनवरी में अगली सुनवाई से पहले हाईकोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपे।
नई परीक्षा और उम्र सीमा में छूट
कैबिनेट सब कमेटी ने यह सिफारिश की है कि 2021 के अभ्यर्थियों के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए। साथ ही, जो उम्मीदवार ओवरएज हो गए हैं, उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए। इस प्रस्ताव के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा में फिर से मौका मिले।
धांधली के मामले
एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली के कई मामले सामने आए थे। रिपोर्ट के अनुसार, डमी कैंडिडेट्स बैठाने, पेपर लीक, और ब्लूटूथ डिवाइस से चीटिंग के जरिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अनियमितताएं की थीं। मंत्रियों की कमेटी ने इसे आधार बनाकर भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी।
नए जिलों के गठन की प्रक्रिया
कैबिनेट सब कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि छोटे जिलों को बड़े जिलों में मर्ज कर प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई जाए। इन जिलों के गठन पर अंतिम निर्णय बैठक में लिया जाएगा।
