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डोटासरा सड़क निर्माण घोटाले पर किया डिप्टी सीएम दीया कुमारी का पलटवार

डोटासरा सड़क निर्माण घोटाले पर किया डिप्टी सीएम दीया कुमारी का पलटवार

मनीषा शर्मा।  राजस्थान में डोटासरा के सड़क निर्माण में कथित घोटाले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भरतपुर में 35 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सड़कों की गुणवत्ता पर उठे सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी ने गुरुवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन सड़कों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, वे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनी थीं।

दीया कुमारी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार ने इन सड़कों की जांच कराई, जिसमें 9 सड़कें पूरी तरह से फेल पाई गईं। उन्होंने कहा कि घटिया निर्माण की वजह से ये सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और जांच में दोषी पाए गए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। उनका यह बयान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों के जवाब में आया, जिन्होंने X पर सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में 35 करोड़ रुपए की लागत से बनी 25 सड़कों का लैब टेस्ट में फेल होना राज्य सरकार की विफलताओं और भ्रष्टाचार के चरम को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।

दीया कुमारी ने कहा कि यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही का प्रमाण है, बल्कि यह सरकार के संरक्षण में फलते-फूलते भ्रष्टाचार की गंभीर तस्वीर पेश करती है। उन्होंने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों को लेकर गंभीर है और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।

आगामी बजट पर दीया कुमारी के विचार

आगामी बजट को लेकर दीया कुमारी ने कहा कि यह उनका दूसरा बजट होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस तरह से पहला ऐतिहासिक बजट पेश किया गया था, उसी तरह से दूसरा बजट भी ऐतिहासिक जन आकांक्षाओं को पूरा करेगा। उनका कहना था कि पहला बजट एक साल के लिए नहीं था, बल्कि उसमें आगामी पांच साल की कार्ययोजना थी, जिसमें प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने की परिकल्पना की गई थी।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आर्थिक तंत्र को मजबूत करने वाला होगा और सभी वर्गों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। बजट पूर्व संवाद पर दीया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विजन के साथ बजट पूर्व सुझाव ले रहे हैं। जो भी महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं, उन्हें आगामी 2025-26 के बजट में शामिल किया जाएगा।

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