मनीषा शर्मा । राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य विधानसभा में बजट 2024-25 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह बजट दीर्घकालीन लक्ष्यों और विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बजट में 1.67 लाख सुझावों को शामिल कर इसे समावेशी बनाया गया है। राज्य सरकार ने आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवधि के बावजूद विकास की गति को बनाए रखा है। दीर्घकालीन आर्थिक सुधारों के माध्यम से राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है, और राजकोषीय घाटे को कम किया गया है। जीएसटी संग्रहण में वृद्धि हुई है, जिससे राजस्व में भी वृद्धि हुई है।
बजट में कृषि और किसान कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 66 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। पशुधन बीमा योजना और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी लागू की गई है।
ऊर्जा क्षेत्र में, राज्य ने 33 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए विभिन्न उपक्रमों से एमओयू किए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ‘हैल्थ फॉर ऑल’ के सिद्धांत पर काम हो रहा है, और जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए गोविन्द गुरू जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की जा रही है। दीया कुमारी ने कहा कि बजट के माध्यम से राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का प्रयास किया गया है, और सभी बजट घोषणाएं समय पर पूरी की जाएंगी।
