शोभना शर्मा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में आर्थिक सुधार और विकास के उद्देश्य से ‘राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स’ (RERTF) का गठन किया है। यह गठन वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा की अनुपालना में किया गया है। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन, आर्थिक नीति निर्माण, और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है।
इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री (वित्त) इसके उपाध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त, उप मुख्यमंत्री (परिवहन व उच्च शिक्षा), उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन, प्रमुख शासन सचिव उद्योग, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी, तथा शासन सचिव आयोजना जैसे प्रमुख अधिकारी इस टास्क फोर्स के सदस्य होंगे। वित्त (बजट) विभाग के शासन सचिव को इसका सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।
प्रशासनिक सुधार विभाग के शासन उप सचिव श्री अशोक कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि टास्क फोर्स में विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। इन विशेषज्ञों में वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि, और विकासात्मक क्षेत्रों से संबंधित 5 विषय विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकेगा। इस टास्क फोर्स का कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक रहेगा और इसकी बैठकें वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी।
मुख्य उद्देश्य और कार्य:
राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स प्रदेश के आर्थिक और विकासात्मक परिदृश्य को सुधारने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। इसका मुख्य कार्य नीति निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित होगा, जो प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों की पहचान करेगा और उनके लिए सुधार की नीतियां तैयार करेगा। इसमें कौशल विकास और शिक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा।
इसके अलावा, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। हरित विकास के सिद्धांतों के आधार पर, इस टास्क फोर्स का उद्देश्य प्रदेश में पर्यावरण-संवेदनशील विकास को बढ़ावा देना होगा।
टास्क फोर्स की सिफारिशें राजस्थान की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण होंगी। इसके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, प्रौद्योगिकी, और हरित विकास के तहत सतत विकास के नए मानक स्थापित किए जाएंगे।
प्रशासनिक कार्यक्षेत्र:
वित्त विभाग इस टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नीतियां और योजनाएं समय पर लागू हों और इनके कार्यान्वयन में किसी प्रकार की बाधा न आए। इस टास्क फोर्स के गठन से राजस्थान सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह प्रदेश के आर्थिक विकास और सुधार को लेकर गंभीर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के तहत यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रदेश की आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा।
