October 17, 2021

अवैध खनन गतिविधियों पर सरकार सख्त, मिशन मोड पर कार्यवाही-खान मंत्री

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जयपुर, 13 सितंबर। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा है कि राज्य में खनन गतिविधियों से राजस्व बढ़ाने और छीजत रोकने के लिए समन्वित प्रयासों का ही परिणाम है कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 2068 करोड़ रुपय से अधिक का राजस्व संकलित किया है जो कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति के बावजूद राजस्व संकलन का नया रेकार्ड है। उन्होंने बताया कि समूचे प्रदेश में अवैध खनन, भण्डारण और परिवहन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को मिशन मोड पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
भाया ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के आरंभिक माहों में कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद खान विभाग ने 12 सितंबर तक रेकार्ड 2068 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है जो सामान्य वर्ष 2019-20 के इसी अवधि की तुलना मेंं 317 करोड़ रुपय से भी अधिक है। उन्हाेंने बताया कि अप्रेल- 12 सितंबर, 2019 में 1751 करोड़ 87 लाख रुपय और अप्रेल-12 सितंबर, 2020 में 1694 करोड़ 52 लाख रुपए का ही राजस्व अर्जित किया था। उन्होंने बताया कि कोविड के बावजूद समन्वित व योजनावद्ध प्रयासों से ही अधिक राजस्व अर्जन हो सका है। खान मंत्री ने रेकार्ड राजस्व संकलन के लिए विभाग के अधिकारियों की हौशला अफजाई करने के साथ ही राजस्व में बढोतरी और राजस्व छीजत पर प्रभावी कार्यवाही जारी रखने को कहा गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि माइंस विभाग द्वारा विभागीय राजस्व 2068 करोड़ रु. के अलावा डीएमएफटी फण्ड में 545 करोड़ 13 लाख, आरएसएमईटी में 15 करोड़ और एनएमईटी में 27 करोड़ 49 लाख का संग्रहण हुआ है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में ई रवनना में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होते हुए ओसतन प्रतिमाह आठ लाख से अधिक रवन्ना जारी हुए हैं। अगस्त के अंत तक 41 लाख से अधिक ई रवन्ना जारी हुए हैं।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। विभागिय अधिकारियों द्वारा रात्रिकालीन गश्त के दौरान प्रतिदिन राज्य भर में अवैध वाहनों की धरपकड़, जब्ती, पुलिस में सुपुर्दगी, जुर्माना वसूली और एफआईआर दर्ज कराने जैसी कार्यवाही की जा रही है।
निदेशक माइंस के बी पण्डया ने बताया कि राजस्व संग्रहण में एसएमई भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, जोधपुर कार्यालय ने उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि अवैध गतिविधियाें पर रोक के लिए जयपुर, उदयपुर सहित समूचे प्रदेश में सख्ती से कार्यवाही जारी है।
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