September 25, 2021

ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सरकार का 3 लेयर रेगुलेशन

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सरकार ने मध्यस्तरीय और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए मसौदा नियमों को तैयार किया है जो सोशल मीडिया, ओटीटी और डिजिटल समाचार प्लेटफार्मों को कवर करेगा। इन नियमों में कंटेट मॉडरेशन (कंटेट में बदलाव), ब्लॉक करने के आदेशों का पालन कराने, शिकायत के निपटारे की व्यवस्था शामिल है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 30 पेज के डॉक्यूमेंट्स का शीर्षक है- इंफरमेंशन टेक्नोलॉजी (गाइडलाइनंस फॉर इंटरमीडियरी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 है। इसी के तहत ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म को काम करना होगा।

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राफ्ट नियमों में तीन स्तरों पर रेगुलेशन किया जाएगा। इन गाइडलाइंस में सभी ऑनलाइन मीडिया कंपनियों को सलाह दी गई है कि वो ऑनलाइन कंटेट का तीन स्तरों पर रेगुलेशन करें। इसके तहत कंपनियों को कंटेट को पहली बार शेयर करने वाले का पता कैसे लगाया जाए ये तैयारी करनी होगी और साथ ही ब्लॉकिंग के अधिकार इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को देने होंगे।

पहले स्तर पर कंपनी को खुद ही विवाद निपटारे से संबंधित तंत्र विकसित करना होगा। दूसरे स्तर पर प्रेस काउंसिल जैसी कोई संस्था होगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। तीसरे स्तर पर एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी होगी, जिसके प्रमुख जॉइंट सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। ये अधिकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के होंगे। ये इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी पूरे रेगुलेशन की प्रक्रिया में सर्वोच्च संस्था होगी। इसमें आईटी मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, गृह, कानून, विदेश, रक्षा और महिला-बाल कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे। इस समिति के पास सामग्री को अवरुद्ध करने के अधिकार होंगे।

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