मनीषा शर्मा। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जन जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने और जलभराव के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, कई जगहों पर फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ऐसे में भजनलाल सरकार ने बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अहम कदम उठाए हैं और सभी प्रभारी मंत्रियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं।
सरकार ने 11 और 12 सितंबर को प्रभारी मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिलों में रहकर नुकसान का आकलन करने और स्थानीय प्रशासन के साथ बैठकें करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद वे मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंपेंगे, ताकि सरकार द्वारा तुरंत मदद दी जा सके और क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत जल्द शुरू हो सके।
क्या आदेश दिए गए हैं मंत्रियों के लिए?
- सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों की मरम्मत: अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों की मरम्मत के प्रस्ताव जिलास्तर पर तैयार किए जाएंगे और राज्य स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। प्रभारी मंत्री इसकी समीक्षा करेंगे।
- सरकारी संपत्तियों की मरम्मत: एनिकट, नहरों और अन्य सरकारी संपत्तियों की मरम्मत के प्रस्ताव भी जिलास्तर पर तैयार कर भेजे जाएंगे और इस प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी।
- फसलों की गिरदावरी: बारिश के कारण खराब हुई फसलों की गिरदावरी की स्थिति का जायजा लिया जाएगा और किसानों को मदद के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।
- जलभराव वाले क्षेत्र: जिन क्षेत्रों में अभी भी जलभराव की समस्या बनी हुई है, वहां का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
- बजट घोषणाओं के तहत कार्यों की समीक्षा: जिन कार्यों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, उनके लिए भूमि आवंटन की समीक्षा की जाएगी।
- रोजगार उत्सव की तैयारी: 17 सितंबर को आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, ताकि आयोजन को सफल बनाया जा सके।
- लोकार्पण और शिलान्यास: जिले में जिन कार्यों का लोकार्पण या शिलान्यास तुरंत किया जा सकता है, उनकी सूची तैयार की जाएगी और उनकी समीक्षा की जाएगी।
- आर्थिक सहायता: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों, कॉलेजों, और अस्पतालों के लिए 3 करोड़ रुपये की स्वीकृति के तहत एस्टीमेट तैयार कर राज्य स्तर पर भेजे जाने की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजने के निर्देश
प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिला कलेक्टर और स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर नुकसान का सही आकलन करें और रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजें। इससे सरकार तुरंत कार्रवाई कर प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू कर सकेगी।
