मनीषा शर्मा। राजस्थान सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान कई अहम बदलावों का ऐलान किया। इनमें मिड-डे मील और मदरसा यूनिफॉर्म घोटाले की जांच, स्कूलों में री-टोटलिंग और री-चेकिंग की नई व्यवस्था, शिक्षकों की पदोन्नति, और परीक्षा प्रणाली में सुधार जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
मिड-डे मील और मदरसा यूनिफॉर्म घोटाले की होगी नई जांच
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान मिड-डे मील की खरीद प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई थीं। उन्होंने बताया कि कोविड काल में सरकार ने खाना पकाने की लागत के बराबर सामग्री वितरित करने का निर्णय लिया था, लेकिन इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ।
सरकार के रिकॉर्ड में 59.81 लाख विद्यार्थियों की संख्या थी, लेकिन 66.22 लाख विद्यार्थियों को सामग्री वितरित दिखाया गया।
उस समय सीएजी की रिपोर्ट में इसे 1,705 करोड़ रुपये का घोटाला बताया गया था।
अब इस घोटाले की जांच फिर से शुरू की जाएगी और नई टीम द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाएगी।
परीक्षा प्रणाली में बदलाव: अब होगी री-टोटलिंग के साथ री-चेकिंग
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए री-टोटलिंग के साथ री-चेकिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
इसके अलावा, बोर्ड परीक्षाओं में नकल और धांधली रोकने के लिए पेपर सेट करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया जाएगा। अब अलग-अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न पत्र तैयार करवाए जाएंगे ताकि नकल माफिया पर अंकुश लगाया जा सके।
स्कूलों को बंद करने की अफवाह गलत, शिक्षा व्यवस्था को किया जाएगा मजबूत
कुछ जगहों पर स्कूलों को बंद करने की अफवाहों का खंडन करते हुए, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्थान सरकार किसी भी स्कूल को बंद नहीं कर रही है। बल्कि, सरकार स्कूलों को बेहतर संसाधनों से लैस करने के लिए कई कदम उठा रही है:
369 स्कूलों में शून्य नामांकन था, और 81 स्कूल एक ही परिसर में संचालित हो रहे थे।
इन स्कूलों को संयुक्त कर संसाधन बेहतर किए जा रहे हैं।
बालक और बालिकाओं के लिए समान शिक्षा अवसर सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों का पुनर्गठन किया गया है।
शिक्षकों की पदोन्नति (प्रमोशन) होगी जल्द
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रमोशन (डीपीसी) की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।
ग्रेड थर्ड टीचर्स को प्रमोशन दिया जाएगा।
पिछली सरकार में हुई पदोन्नतियों की अनियमितताओं की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग के दिव्यांग कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, और 100% दृष्टिबाधित और मूकबधिर कर्मचारियों को उनके इच्छित स्थानों पर पोस्टिंग दी जाएगी।
स्कूलों का होगा एक जैसा रंग और नए आईडी कार्ड
शिक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को एक ही कैटेगरी में एक जैसा रंग-रोगन किया जाएगा।
इससे स्कूलों की पहचान आसान होगी और एकरूपता आएगी।
शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे उनकी पहचान और रिकॉर्ड प्रबंधन आसान होगा।
