शोभना शर्मा। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर विकास कार्यों में राजनैतिक द्वेषता का गंभीर आरोप लगाया है। बेनीवाल ने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास कार्यों को जानबूझकर रोका जा रहा है, जो कि लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है।
1. जिला विद्युत समिति नागौर की बैठक में रखे गए प्रस्ताव
सांसद बेनीवाल ने 28 सितंबर 2024 को हुई जिला विद्युत समिति नागौर की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र के खजवाना गांव में अतिरिक्त 33/11 केवी जीएसएस, कुड़छी ग्राम पंचायत के गोदारो की ढाणी में 33/11 केवी जीएसएस, और करनू में 132 केवी जीएसएस सहित कई महत्वपूर्ण विद्युत उपकेंद्रों की स्वीकृति का प्रस्ताव रखा गया था।
इन प्रस्तावों के जरिए नागौर जिले के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाने की भी मांग की गई थी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां विद्युत लोड अधिक है। सांसद ने यह भी बताया कि सौभाग्य योजना के तहत चयनित ढाणियों में राइडर शुल्क को समाप्त करने और उन ढाणियों में विद्युतीकरण करने की भी सिफारिश की गई थी, जो अब तक बिजली से वंचित हैं।
2. विद्युत दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग
इसके अलावा, बैठक में विद्युत दुर्घटनाओं में मारे गए पीड़ितों को सरकारी आर्थिक सहायता देने का भी प्रस्ताव दिया गया था। साथ ही, हाईटेंशन लाइनों को आबादी के ऊपर से हटाकर सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करने के सुधारात्मक कदम उठाने की भी मांग की गई थी।
3. मुख्यमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप
हालांकि, सांसद बेनीवाल ने आरोप लगाया कि इन महत्वपूर्ण विकास कार्यों को मुख्यमंत्री की ओर से अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। उन्होंने इसे राजनैतिक द्वेषता का परिणाम बताया और कहा कि इस प्रकार के कार्य लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं। बेनीवाल का मानना है कि मुख्यमंत्री द्वारा विकास कार्यों में राजनैतिक भेदभाव करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के खिलाफ है, क्योंकि इन योजनाओं का उद्देश्य जनहित में सुधार लाना है।
4. प्रधानमंत्री के निर्देशों का उल्लंघन
बेनीवाल ने याद दिलाया कि जिला विद्युत समिति (DEC) का गठन केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार हुआ था, और इस कारण मुख्यमंत्री द्वारा बैठक में लिए गए निर्णयों की अनदेखी करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा का उल्लंघन है। सांसद ने स्पष्ट किया कि यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों के उल्लंघन के समान है और इससे क्षेत्र में विकास बाधित हो रहा है।
5. ऊर्जा मंत्री से अपील
सांसद बेनीवाल ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को भी ट्वीट कर इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सभी लंबित विकास कार्यों को मंजूरी मिलेगी और नागौर के लोगों को बेहतर विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी।
