शोभना शर्मा।  भारत में डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया और अनोखा कदम उठाया है। अब लोन प्रक्रिया को और भी आसान और सुरक्षित बनाने के लिए RBI यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) लॉन्च करने जा रहा है। यह नया सिस्टम न केवल लोन लेने के तरीके को बदलेगा, बल्कि इसके माध्यम से लोन लेने की प्रक्रिया भी सरल और पारदर्शी हो जाएगी।

ULI क्या है?

ULI, यानी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ( UNIFIED LENDING INTERFACE ) एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने तैयार किया है। यह UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) की तर्ज पर काम करेगा, जो वर्तमान में ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए बेहद लोकप्रिय है। ULI का उद्देश्य लोन लेने की प्रक्रिया को आसान, सुरक्षित और तेज बनाना है। UPI की तरह ही ULI भी डिजिटल लोन प्रक्रिया को सरल बनाएगा, जिससे आवेदक घर बैठे ही अपने लोन की स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे।

ULI कैसे करेगा काम?

ULI का संचालन RBI द्वारा मान्यता प्राप्त लोन ऐप्स के माध्यम से होगा। इसमें आवेदनकर्ता को विभिन्न प्रकार के लोन के लिए अप्लाई करने का विकल्प मिलेगा। आवेदक की सहमति से, ULI सिस्टम आवेदक के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई-केवाईसी, और राज्य सरकार के लैंड रिकॉर्ड जैसे विभिन्न डेटा सोर्सेज का उपयोग करेगा। इन डेटा सोर्सेज के माध्यम से, आवेदक की लोन चुकाने की क्षमता का आकलन किया जाएगा और उसी आधार पर लोन स्वीकृत किया जाएगा।

ULI का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आवेदनकर्ता को बार-बार बैंक या फाइनेंस कंपनी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा, आवेदक की सभी संवेदनशील जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी और किसी भी फर्जीवाड़े से सुरक्षित होगी।

ULI के आने से किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?

ULI का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो लोन की लंबी प्रक्रिया से परेशान हो चुके हैं। खासकर, छोटे व्यापारियों, मध्यमवर्गीय परिवारों और किसानों के लिए यह एक वरदान साबित हो सकता है। पहले किसी भी व्यक्ति को लोन लेने के लिए कई सारे दस्तावेज़ जमा करने पड़ते थे और कई बार दस्तावेज़ होने के बावजूद लोन स्वीकृत नहीं होता था। ULI इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा, जिससे इन वर्गों को बिना किसी झंझट के लोन मिल सकेगा।

लोन देने वाली कंपनियों को कैसे होगा फायदा?

ULI के माध्यम से लोन देने वाली कंपनियों को भी आवेदकों का डेटा आसानी से वेरिफाई करने में मदद मिलेगी। ULI स्वयं ही आवेदक की विश्वसनीयता की जांच करेगा, जिससे लोन देने वाली कंपनियों को आवेदक की जानकारी की पुष्टि में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा, ULI का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी होगा, जिससे फर्जीवाड़े की संभावनाएं कम होंगी।

ULI से कैसे कम होगा फर्जी लोन ऐप्स का खतरा?

आजकल बाजार में कई ऐसे लोन ऐप्स मौजूद हैं जो लोगों को फर्जी लोन ऑफर देकर उनका पर्सनल डेटा चोरी कर लेते हैं और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार के साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। ULI के आने से इस प्रकार के फर्जी लोन ऐप्स पर नकेल कसी जा सकेगी, क्योंकि ULI के माध्यम से केवल RBI द्वारा स्वीकृत और मान्यता प्राप्त ऐप्स के माध्यम से ही लोन मिल सकेगा।

ULI से आने वाले बदलाव

डिजिटल ट्रांजेक्शन के इस युग में ULI ( UNIFIED LENDING INTERFACE ) न केवल लोन प्रक्रिया को सरल बनाएगा बल्कि इससे जुड़े हुए सभी लोगों को भी फायदा होगा। UPI की तरह ही, ULI भी एक गेंम-चेंजर साबित हो सकता है, जो आने वाले समय में लोन के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। इससे छोटे व्यापारियों और किसानों को लोन मिलने में आसानी होगी और फर्जी लोन ऐप्स से जुड़ी समस्याएं भी कम होंगी।

ULI के माध्यम से लोन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना भारतीय रिजर्व बैंक का एक सराहनीय कदम है। इससे न केवल आवेदकों को लाभ होगा, बल्कि लोन देने वाली कंपनियों को भी फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही, यह सिस्टम देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड को भी कम करेगा।

ULI का भविष्य

भारतीय रिजर्व बैंक को ULI से बहुत उम्मीदें हैं। जैसे UPI ने डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में तहलका मचाया, वैसे ही ULI भी लोन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने खुद इस प्रणाली की सफलता की ओर इशारा किया है। ULI के माध्यम से ना केवल लोन प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि इसमें पारदर्शिता और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

देश में MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और कृषि क्षेत्रों में लोन की बड़ी मांग है। ULI के आने से इस मांग को पूरा करने में आसानी होगी और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ULI का पायलट प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा है और इसके सफल होने के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। ULI के माध्यम से भारत में लोन लेने की प्रक्रिया को नया रूप मिलेगा, जिससे लोन लेने की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक का यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है।