शोभना शर्मा, अजमेर। राजस्थान में करीब 25 जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) की लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण राजस्थान सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन सभी अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। इस लापरवाही के कारण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ANM) के रिक्त पदों की रिपोर्ट सही तरीके से नहीं भेजी गई, जिसके बाद कार्रवाई की गई है।
इस मामले में बताया जा रहा है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जानी थी, लेकिन मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरती। इसके अलावा, नव चयनित कर्मियों के पदस्थापन के दौरान भी गलत तरीके से रिक्त पदों पर कर्मियों का पदस्थापन कर दिया गया। अब इस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
गजेन्द्र सिंह खींवसर ने दिए सख्त एक्शन के निर्देश
चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने इस लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर राकेश कुमार शर्मा ने सभी CMHO को नोटिस जारी किया, जिसमें बताया गया कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद के लिए नवचयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन करने के लिए सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से रिक्त पदों की जानकारी ली गई थी। इन रिक्त पदों को राज हेल्प पोर्टल पर लॉक किया गया था, लेकिन इसके बाद कई पदों की समीक्षा की गई और कुछ पदों पर गलत लॉकिंग का मामला सामने आया।
इसके बाद, पुनः समीक्षा करते हुए गलत तरीके से लॉक किए गए पदों को अनलॉक किया गया और सभी संबंधित CMHO को इस बारे में पत्र भेजे गए। इस प्रक्रिया के बाद सही तरीके से नव चयनित कर्मियों का पदस्थापन किया गया।
25 जिलों में लापरवाही, 96 कर्मियों का पदस्थापन रुक गया
राजस्थान के 25 जिलों में CMHO की लापरवाही के कारण 96 कर्मियों के पदस्थापन में रुकावट आई। जिन जिलों में यह लापरवाही सामने आई है, उनमें अलवर, अनूपगढ़, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, गंगापुर सिटी, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर ग्रामीण, करौली, कोटा, फलोदी, सलूंबर, सवाई माधोपुर, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, और उदयपुर जैसे जिले शामिल हैं।
इन जिलों में CMHO द्वारा रिक्त पदों की सूचना सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण संबंधित 96 कर्मियों का पदस्थापन नहीं हो सका। इस मामले में मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की नाराजगी भी सामने आई है। अब इन सभी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
