मनीषा शर्मा, अजमेर।  राजस्थान में नया शैक्षणिक सत्र (new academic session) शुरू होने से पहले ही शिक्षा विभाग (Education Department) एक्टिव मोड में आ गया है। प्राइवेट स्कूलों को दिशानिर्देश देने के बाद अब शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस  के अनुसार प्रदेशभर में कहीं भी खुले में, झोपड़ी में, पेड़ के नीचे या फिर किसी भी असुरक्षित स्थान पर कोई स्कूल संचालित हो रहा है तो विभाग वैकल्पिक भवन (Alternative Building)की व्यवस्था करेगा।

सरकारी स्कूलों में सफाई अभियान भी शुरू किया जाएगा। इसके तहत बरसात से पहले बंद नालों और छत की सफाई की जाएगी। जिससे  बारिश के दौरान स्टूडेंट्स को परेशान न होना पड़े। इसकी मॉनिटरिंग जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे।

प्रदेशभर में जहां भी सरकारी स्कूलों को अब तक भूमि आवंटन नहीं हुआ है। वहां नए स्कूल के लिए भूमि आवंटन और निर्माण तक जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से वैकल्पिक और सुरक्षित भवन की व्यवस्था की जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र में प्रदेशभर में कहीं भी खुले में, झोपड़ी में, पेड़ के नीचे या फिर किसी भी असुरक्षित स्थान पर स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके बावजूद अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो जिला शिक्षा अधिकारी के साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेशभर के सरकारी स्कूल जो जर्जर इमारत में संचालित हैं और स्टूडेंट्स के लिए असुरक्षित व बदहाल हालत में हैं। वहां पर स्टूडेंट्स की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है ताकि किसी भी तरह की जान-माल की हानि से बचा जा सके। इसके साथ ही स्कूल के भवन को क्षतिग्रस्त घोषित किया जाए। भवन को जब तक सुधारा नहीं जाएगा, तब तक उसमें स्टूडेंट्स को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।