शोभना शर्मा । राजस्थान में अब घरेलू गैस सिलेंडर का बोझ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक जयपुर सहित राज्य के 8 शहरों में घरेलू गैस लाइन सप्लाई के लिए पाइप लाइन बिछाई जाएगी। राज्य सरकार के खान एवं पेट्रोलियम विभाग और सीएनजी-पीएनजी वितरण की कंपनियों के पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शुक्रवार को शासन सचिवालय में हुई इस बैठक में सीएनजी सप्लाई करने वाली 13 कंपनियों के पदाधिकारी और खान एवं पेट्रोलियम विभाग की सचिव आनंदी मौजूद रहीं। बैठक में घरेलू गैस सप्लाई के लिए पाइप लाइन बिछाने के साथ एक लाख उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने का भी फैसला लिया गया है। इसके लिए एक साल में कुल दो हजार किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
गैस पाइपलाइन कनेक्शन के लिए कंपनियां रोड मैप बनाएंगी
राज्य सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों की बैठक में यह तय किया गया कि घनी आबादी वाले शहरों में घरेलू गैस सप्लाई के लिए पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इन शहरों में राजधानी जयपुर के साथ-साथ कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर और पाली शामिल हैं। खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने सीएनजी सप्लाई करने वाले प्रतिनिधियों से कहा है कि वे गैस पाइप लाइन बिछाने को लेकर अपना रोडमैप तैयार करें। तय रोडमैप का प्रस्ताव बनाकर सरकार को सौंपने के बाद, उच्च स्तर पर मंथन किया जाएगा। इसके बाद सरकार की अनुमति मिलने पर पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू हो सकेगा।
अलग-अलग क्षेत्र में 13 संस्थाएं कर रही सीजीडी का कार्य
गैस सप्लाई करने वाली कंपनियों के अधीन कई संस्थाएं काम कर रही हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में सीजीडी (City Gas Distribution) का कार्य कर रही हैं। सीजीडी के माध्यम से अब तक कई इलाकों में पाइप लाइन के जरिए गैस सप्लाई का कार्य किया जा रहा है। अब सरकार इसे बड़े पैमाने पर घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में लागू करने की तैयारी कर रही है। इससे घरेलू कनेक्शन के साथ-साथ बड़े स्तर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भी पाइप लाइन के जरिए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।
राज्य सरकार का यह कदम न केवल उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होगा बल्कि इससे गैस सप्लाई में भी बढ़ोतरी होगी।
राजस्थान के निवासियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो घरेलू गैस सप्लाई को आसान और सुलभ बनाएगा। अब लोगों को गैस सिलेंडर का बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें घर बैठे गैस सप्लाई की सुविधा मिलेगी। यह कदम राज्य की उन्नति और जनता की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा।
