मनीषा शर्मा । राजस्थान सरकार डीएलसी रेट में भारी बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है, जिससे जमीनों की कीमतें बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग ने हर जिले में फीडबैक लेने के लिए बैठकें शुरू कर दी हैं। इस बढ़ोतरी का सबसे अधिक असर कृषि भूमि पर पड़ेगा, जहां डीएलसी दरों में 50 से 100% की बढ़ोतरी का अनुमान है। शहरी इलाकों में 15% तक बढ़ोतरी की जाएगी।
अगर ऐसा हुआ तो बीते 4-5 महीनों में ही डीएलसी रेट 25% बढ़ जाएगी। इससे पहले अप्रैल में भी 10% का इजाफा किया गया था। इस बढ़ोतरी से सरकार का राजस्व 6 हजार करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है।
प्रोपर्टी सेक्टर में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि पांच साल बाद स्थानीय स्तर पर डीएलसी दरें बढ़ाई जा रही हैं, वो भी जेडीए की रिजर्व प्राइस के बराबर। इससे जमीनी सौदों में कमी होने का अनुमान है। जयपुर और कोटा में नई डीएलसी दरें लागू हो चुकी हैं, लेकिन जोधपुर में रिजर्व प्राइस अधिक होने के कारण लागू करने में मुश्किलें आ रही हैं।
प्रशासन डीएलसी दरें बढ़ाने के साथ-साथ शहर को अलग-अलग जोन में बांटने की भी तैयारी कर रहा है। शहर और उससे जुड़े 20-25 किलोमीटर के दायरे को अलग-अलग जोन में बांटा जाएगा। इससे कच्ची बस्ती और विकसित क्षेत्रों में संतुलन बना रहेगा।
