शोभना शर्मा। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की वृद्धि की है। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार अब महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। यह बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा, जिसका लाभ कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को मिलेगा।
बढ़ा हुआ DA और भुगतान की प्रक्रिया
राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा हुआ DA एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक के लिए कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) खातों में जमा किया जाएगा। इसके बाद, 1 नवंबर से उन्हें इसका भुगतान नकद के रूप में सैलरी के साथ किया जाएगा। वहीं, पेंशनर्स को इस बढ़े हुए DA का भुगतान सीधे नकद के रूप में 1 जुलाई 2024 से ही किया जाएगा। साथ ही, पेंशनर्स को DA का एरियर भी मिलेगा।कर्मचारियों को बोनस और DA वृद्धि का फायदा
राज्य सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर बोनस देने की घोषणा की थी। इसके बाद, अब महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा मिला है। दीपावली से पहले यह कदम निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए राहतभरा है।इस बढ़ोतरी के साथ, राजस्थान सरकार के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने लंबे समय से केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता बढ़ाने की परंपरा को जारी रखा है। जैसे ही केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है, राज्य सरकार भी उसी दिशा में त्वरित कदम उठाती है।
दीपावली से पहले सैलरी देने का फैसला
राज्य सरकार ने दीपावली के कारण सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 30 अक्टूबर को ही देने का फैसला किया है। यह निर्णय भी राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि वे त्योहारी सीजन में आर्थिक रूप से मजबूत महसूस कर सकें।कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत
DA वृद्धि का मुख्य उद्देश्य है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से बचाव मिल सके। महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए, महंगाई भत्ते में वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवनस्तर को बेहतर बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा का जरिया है, जो उन्हें जीवनयापन के खर्चों को पूरा करने में मदद करता है।राजस्थान सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार DA वृद्धि की है, और यह नवीनतम वृद्धि सरकार की कर्मचारियों और पेंशनर्स के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह कदम न केवल आर्थिक रूप से कर्मचारियों को सशक्त बनाता है, बल्कि राज्य में सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है।
