मनीषा शर्मा । राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने जयपुर और जोधपुर समेत 9 शहरों में जमीनों की दरें बढ़ा दी हैं, जिससे इन शहरों में मकान अब महंगे हो जाएंगे। सरकारी जमीनों की डीएलसी बढ़ने से पहले हाउसिंग बोर्ड ने अपनी आवासीय योजनाओं में मौजूद जमीनों की आरक्षित दरों को 8 से 8.50 फीसदी तक बढ़ा दिया है। यह दरें अगले साल 30 जून 2025 तक के लिए प्रभावी रहेंगी।

हाउसिंग बोर्ड ने जयपुर के मानसरोवर में 2,610 रुपये प्रति वर्ग मीटर और जोधपुर के विवेक विहार-कुड़ी भगतासनी में 2,060 रुपये प्रति वर्ग मीटर की वृद्धि की है। वहीं, जयपुर के महल योजना में 205 रुपये और जोधपुर के बड़ली योजना में 385 रुपये प्रति वर्ग मीटर की वृद्धि की गई है। पिछले छह महीनों में यह दूसरी बार है जब बोर्ड ने जमीनों की आरक्षित दरों में इजाफा किया है। जनवरी में भी इसी साल जमीनों की कीमतों में वृद्धि की गई थी।

राज्य के अलवर, भिवाड़ी, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर में जमीनों की दरें स्थिर रखी गई हैं। इन जिलों के सर्किल ऑफिसों से जमीनों की कीमतों को स्थिर रखने की सिफारिश की गई थी। वहीं, 9 शहरों में 3,100 मकान अगले महीने तक आवंटित किए जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड ने मार्च में 9 अलग-अलग शहरों में आवासीय स्कीम लॉन्च की थी, जिनमें से कुछ स्कीमों के आवेदन 15 जुलाई तक भरे जाएंगे।

उदयपुर की गोवर्धन विला स्कीम में सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं, जहां करीब 200 मकानों के लिए 23,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। माउंट आबू, जयपुर की वाटिका, जोधपुर की बड़ली और नागौर की योजनाओं की लॉटरी भी जल्द निकाली जाएगी।

हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजनाएं विभिन्न आय वर्गों के लिए बनाई जाती हैं, जिनमें पांच कैटेगरी होती हैं: ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी ए, एमआईजी बी और एचआईजी। आवेदक अपनी सालाना आय के अनुसार इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।