मनीषा शर्मा। राजस्थान की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाना शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत, सरकार जल्द ही 20 नई पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, कृषि, मेडिकल टूरिज्म आदि को एक नई दिशा प्रदान करेंगी। इन नीतियों का उद्देश्य राजस्थान के विकास और आर्थिक ढांचे को सशक्त बनाना है। इनमें से 4 नीतियां पहली बार लाई जा रही हैं, जबकि शेष 16 नीतियों को नए ढंग से पुनर्नवीनीकरण किया गया है।

राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट में होगी लॉन्चिंग

राजस्थान सरकार की योजना इन 20 नीतियों को एक साथ राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट के दौरान लॉन्च करने की है। इस आयोजन में न केवल नई पॉलिसी पर चर्चा होगी बल्कि राज्य के लिए संभावित निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास भी होंगे। इसके साथ ही, सरकार राजस्थान रीजनल एंड अरबन प्लानिंग बिल-2024 भी पेश करने जा रही है, जो राज्य के जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के सुनियोजित विकास को बढ़ावा देगा।

चार नई पॉलिसी पहली बार लाई जाएंगी

राजस्थान सरकार द्वारा लाई जा रही 20 नीतियों में से 4 ऐसी पॉलिसी हैं जो पहली बार लागू की जा रही हैं:

• एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी – 2024

इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। इसके तहत सरकार अलग-अलग देशों की नीतियों और उत्पादों के अनुरूप उद्यमियों के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन करेगी।

• राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट पॉलिसी

इस नीति के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद को प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिनके जरिए इन उत्पादों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जाएगा। यह प्रमोशन केंद्र सरकार की नीतियों के साथ समन्वित रहेगा।

• राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लस्टर डवलपमेंट पॉलिसी

इस नीति के अंतर्गत सरकार प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े कम से कम एक सेक्टर का क्लस्टर विकसित करेगी। इसके साथ ही, उद्यमियों को विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें कारोबार करने में सहूलियत मिल सके।

• राजस्थान वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी

इस नीति के तहत राज्य सरकार वेयरहाउस और लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए विकास शुल्क, लैंड यूज चेंज शुल्क, और स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रावधान करेगी। यह कदम राज्य में लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है।

16 अन्य नीतियों में किए जाएंगे बदलाव

राजस्थान सरकार द्वारा लाई जा रही 20 नीतियों में से 16 नीतियां पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन उन्हें नए सिरे से तैयार किया गया है ताकि वे वर्तमान परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना कर सकें। इनमें उद्योग, कृषि, पर्यटन, चिकित्सा और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की नीतियां शामिल हैं।

राजस्थान रीजनल एंड अरबन प्लानिंग बिल-2024

इन नीतियों के साथ ही, राज्य सरकार राजस्थान रीजनल एंड अरबन प्लानिंग बिल-2024 को भी लागू करने की तैयारी में है। यह बिल राज्य के जिलों के मौजूदा और नए इन्फ्रास्ट्रक्चर को एक सुनियोजित तरीके से विकसित करने पर केंद्रित होगा। इसके तहत, जिलों की योजना और विकास के लिए नए मानक और दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे।

राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट का महत्व

राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट का आयोजन राज्य के विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इस समिट में न केवल राज्य की नई नीतियों का विमोचन किया जाएगा, बल्कि निवेशकों को राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। राजस्थान सरकार की यह पहल राज्य के आर्थिक ढांचे को सशक्त करने के साथ-साथ रोजगार सृजन, उद्यमियों को नए अवसर प्रदान करने, और राज्य के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।