शोभना शर्मा। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए “राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट” का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9 नई नीतियों का अनावरण किया। ये नीतियां विभिन्न सेक्टरों में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन, और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में अधिकारियों और मंत्रिमंडल के सदस्यों की सराहना करते हुए समिट को सफल बनाने के प्रयासों की प्रशंसा की।
सीएम भजनलाल का समर्पण और तैयारी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीतियों के अनावरण के दौरान कहा कि जब इस समिट के आयोजन की योजना बनाई गई, तो उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि समिट के लिए कितनी तैयारी आवश्यक है। अधिकारियों ने बताया कि समिट को आयोजित करने के लिए दो साल की तैयारी की जरूरत होती है। लेकिन इस बार, बिना देरी किए, इसी वर्ष समिट का आयोजन करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने अपनी टीम की सराहना करते हुए कहा, “मैं अपने मंत्रिमंडल के साथियों और अधिकारियों का आभारी हूं, जिन्होंने पूरी निष्ठा से काम किया और इस समिट को गति दी।” उन्होंने यह भी बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल आर्थिक निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान को औद्योगिक रूप से सशक्त बनाना और देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है।
2027 तक दिन में बिजली की आपूर्ति का वादा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीतियों के महत्व को बताते हुए कहा कि हर नीति को बनाने से पहले विशेषज्ञों, आम नागरिकों, और उद्यमियों से सुझाव लिए गए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि कुछ लोगों ने सुझाव के नाम पर समस्याएं भेजीं, लेकिन कई सुझाव उपयोगी भी रहे।
उन्होंने राज्य के ऊर्जा क्षेत्र पर चर्चा करते हुए वादा किया कि 2027 तक प्रदेश में दिन के समय बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा, “हमने आमजन और किसानों से यह वादा किया है, और इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं।”
राज्य के औद्योगिक विकास के लिए 9 नीतियां
राजस्थान सरकार ने इस समिट के माध्यम से राज्य के उद्योगों और व्यवसायों को सशक्त करने के लिए 9 महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों का लक्ष्य न केवल निवेश को आकर्षित करना है, बल्कि सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के विकास को भी प्रोत्साहित करना है।
इन नीतियों में एमएसएमई नीति-2024, निर्यात संवर्द्धन नीति, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, और खनिज नीति जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, “एक जिला, एक उत्पाद” (ODOP) नीति के तहत प्रत्येक जिले को उनकी विशिष्टता के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा।नवाचार और तकनीकी क्षेत्र में प्रगति
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बताया कि क्लस्टर विकास योजना और AVGC (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, और XR) नीति-2024 के माध्यम से राज्य में नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने पर्यटन इकाई नीति और एम-सेंड नीति के महत्व को भी रेखांकित किया। इन नीतियों के माध्यम से न केवल निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
प्रधानमंत्री करेंगे समिट का उद्घाटन
“राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट” का उद्घाटन 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह आयोजन जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस तीन दिवसीय समिट में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के निवेशक, उद्यमी, और विशेषज्ञ शामिल होंगे।
राजस्थान को निवेश का केंद्र बनाने की पहल
मुख्यमंत्री ने इस समिट को राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से राज्य को निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हमारे राज्य में संसाधनों और संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। ये नीतियां न केवल निवेशकों को आकर्षित करेंगी, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाएंगी।”
