मनीषा शर्मा, अजमेर। अजमेर में करोड़ों की लागत से बनाए गए सेवन वंडर्स प्रोजेक्ट को अब तोड़ा जा रहा है, जिससे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए गए कार्यों पर सवाल खड़े हो गए हैं। यूथ कांग्रेस ने इस मामले को लेकर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और उनसे नुकसान की भरपाई की मांग की है। इस विरोध के दौरान अजमेर प्रशासन, एडीए और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुतला जलाया गया।

यूथ कांग्रेस ने प्रशासन पर साधा निशाना

अजमेर में बजरंगगढ़ चौराहे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को घेरने का प्रयास किया। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि अजमेर प्रशासन, एडीए प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ने बिना उचित योजना और सोचे-समझे सेवन वंडर्स, फूड कोर्ट और गांधी स्मृति उद्यान का निर्माण किया। अब इन्हें गिराया जा रहा है, जिससे जनता के कर के पैसे की बर्बादी हुई है।

मल्होत्रा ने मांग की कि इस परियोजना में जो भी अधिकारी जिम्मेदार थे, उनसे इस नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी और जरूरत पड़ी तो वार्ड स्तर तक जनता के बीच जाकर आंदोलन को तेज किया जाएगा।

सेवन वंडर्स प्रोजेक्ट: शुरुआत से गिराने तक की कहानी

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आनासागर झील के किनारे लगभग एक हेक्टेयर भूमि पर सेवन वंडर्स का निर्माण किया गया था। इस परियोजना पर लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत आई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022 में इसका उद्घाटन किया था।

लेकिन बीजेपी के पूर्व पार्षद अशोक मलिक ने 11 मार्च 2023 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में एक रिट दायर कर सेवन वंडर्स पार्क और अन्य निर्माणों को अवैध बताते हुए इन्हें गिराने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आनासागर के पास वेटलैंड को नष्ट किया गया है और मास्टर प्लान के नियमों का उल्लंघन हुआ है। 11 अगस्त 2023 को भोपाल स्थित एनजीटी की बेंच ने इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए सेवन वंडर्स समेत अन्य निर्माणों को गिराने का आदेश दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील की गई, लेकिन 17 फरवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी एनजीटी के आदेश को बरकरार रखते हुए अधिकारियों की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि भले ही निर्माण कितना भी सुंदर हो, लेकिन यदि वह नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया है, तो उसे गिराना अनिवार्य होगा।

ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया और अनिश्चितता

10 और 11 मार्च 2025 को प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की। इस दौरान स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को हटाकर नीचे रखा गया, गांधी स्मृति उद्यान के गेट पर फुटपाथ को जेसीबी से उखाड़ा गया, और फूड कोर्ट के तीन हिस्सों में से एक को तोड़ दिया गया। हालांकि, गुरुवार को आगे की कार्रवाई को रोक दिया गया और अधिकारियों ने अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी कि अगला कदम क्या होगा।

करोड़ों का खर्च और राजस्व नुकसान

अजमेर विकास प्राधिकरण ने 2 जनवरी 2023 से सेवन वंडर्स पार्क के लिए प्रवेश शुल्क लागू किया था। वयस्कों के लिए 10 रुपए, जबकि बच्चों के लिए 5 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क तय किया गया था। इसके लिए 87 लाख रुपए सालाना का ठेका दिया गया था, जो पांच साल के लिए था। इस ठेके के तहत पार्क को सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खोला जाता था। लेकिन अब इस तोड़फोड़ के कारण ठेकेदार को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और पार्क को बंद कर दिया गया है।

कौन हैं इस प्रोजेक्ट के पीछे के अधिकारी?

इस पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी विभिन्न IAS अधिकारियों के पास रही, जिनमें शामिल हैं:

• मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) व जिला कलेक्टर:

  • गौरव गोयल, आरती डोगरा, विश्व मोहन शर्मा, प्रकाश राजपुरोहित, अंशदीप, डॉ. भारती दीक्षित, लोकबंधु

• अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ACEO) व नगर निगम आयुक्त:

  • हिमांशु गुप्ता, चिन्मयी गोपाल, कुशाल यादव, देवेन्द्र कुमार, सुशील कुमार, देशलदान

• अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त:

  • नमित मेहता, निशांत जैन, गौरव अग्रवाल, रेणु जयपाल, अक्षय गोदारा, गिरधर, ललित गोयल (कार्यवाहक), श्रीनिधि बीटी, नित्या के

भ्रष्टाचार के आरोप और जनता की नाराजगी

यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन और प्रशासनिक निष्क्रियता को देखते हुए शहर के नागरिक भी इस मुद्दे पर नाराजगी जता रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि जब प्रोजेक्ट को नियमों के खिलाफ बनाया गया था, तब अधिकारियों ने इसे क्यों मंजूरी दी? अब जब इसे तोड़ा जा रहा है, तो इसकी भरपाई जनता क्यों करे? यूथ कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अन्य कार्यों में भी भ्रष्टाचार हुआ है। उनका कहना है कि यदि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा।