शोभना शर्मा। राज्य में अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए पिछले दस दिनों में 100 से भी अधिक प्रभावी कार्रवाइयां की हैं। मुख्यमंत्री और खान मंत्री भजन लाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में सात दलों का गठन किया है। इन दलों द्वारा न केवल अवैध खनन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, बल्कि आरसीसी, ईआरसीसी ठेकों और वे-ब्रिज का भी औचक निरीक्षण किया जा रहा है।
सरकार की सख्ती और कार्रवाई
मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा कलक्टरों से नियमित रूप से अवैध खनन पर कार्रवाई की जानकारी ली जा रही है। साथ ही, खान सचिव आनन्दी भी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों और वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए कार्रवाई की समीक्षा कर रही हैं। इस पहल के तहत, निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि गठित टीमों द्वारा अब तक 100 से अधिक कार्रवाइयां की जा चुकी हैं, जिनमें 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही 5 हजार टन से अधिक अवैध भण्डारित खनिज जब्त किए गए हैं और 29 लाख रुपये से अधिक की जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराई गई है।
औचक निरीक्षण और जुर्माना
जांच दलों द्वारा आरसीसी और ईआरसीसी ठेका नाकों का भी औचक निरीक्षण किया जा रहा है। अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जुर्माना वसूली और खनिज जब्ती शामिल है। वे-ब्रिज के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को तत्काल ठीक कराया जा रहा है और गंभीर अनियमितता की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
नागौर में विशेष कार्रवाई
विभाग द्वारा गठित दल को बुधवार को नागौर भेजा गया, जहां स्टोन का वाहन पकड़ कर एक लाख 9,825 रुपये का जुर्माना वसूला गया। गुरुवार को बिना रवन्ना के सिलिका सेंड ले जाते हुए एक वाहन को जब्त कर नागौर के मूंडना थाने के सुपुर्द किया गया। इस तरह से विभिन्न स्थानों पर टीमों को भेजकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक सतर्कता श्री पीआर आमेटा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है।
राज्य सरकार की अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति ने अवैध गतिविधियों पर कड़ा प्रहार किया है। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी और सक्रिय टीमों की बदौलत अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है, जिससे राज्य के खनिज संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। इस सख्ती से यह स्पष्ट है कि सरकार अवैध खनन पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी।
